झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Brihanmumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra



Track Your Letter


Blue
Green
Green
Green
Green
Photo Gallery

भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित गुरवार १५ ऑगस्ट रोजी दिनाचे ही काहि शंचित्रे

आदेश

परिपत्रके

भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित गुरवार १५ ऑगस्ट रोजी दिनाचे ही काहि शंचित्रे

Photo Gallery

भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित गुरवार १५ ऑगस्ट रोजी दिनाचे ही काहि शंचित्रे

नवीन काय आहे - Online Transfer Of Tenement

आमच्या विषयी

महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्त्रोत धरुन त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरुन खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत मिळतील, या योजनेसाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणची स्थापना केली. हे प्राधिकरण संपूर्ण बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी "नियोजन प्राधिकरण" म्हणून काम करील.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी एक खिडकी योजने अंतर्गत राबवावी. म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मान्यता जसे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना, झोपडपट्टीधारकांची पात्रता प्रमाणित करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस असहकार करणाऱ्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे. झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करुन योजना करण्यासाठी अनुमती देणे व गलिच्छवस्तीच्या झोपडपट्टी जमिनीवरील अनुदान मंजूर करणे, पुनर्वसन भूखंडाचे भाडेपट्टा आणि खुले विक्री भूखंड आणि मालमत्ता कार्डस् (पीआर कार्ड) अद्यावत करणे.

[ अधिक वाचा ]












CEO संदेश

मुंबई ही महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असून तीला नेहमी भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून गणली जाते. या शहराच्या रहिवाश्यांना विविध मनोरंजनाच्या सुविधा, समाजिक सुरक्षा, शहरी जीवनाचे वलय, कामाचा चांगला मोबदला, तसेच घरातील कुटुंब प्रमुखाबरोबर इतरही व्यक्तींना पात्रतेनुसार पुरेसे काम मिळण्याची हमी यासारख्या अनेक सुविधा मिळतात.

शहराच्या या वैशिष्टयामुळे साहजिकच गेल्या अनेक वर्षात अन्य भागातून मोठया प्रमाणात नागरिकांचे लोंढे या महानगरीकडे आकर्षिले गेले व त्या लोकांनी या महानगरीत वास्तव्य केले. शहरीकरणाच्या प्रचंड रेटयामुळे नियोजनकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थावर जंगम मालमत्तेचे विकासक या सर्वांना शहरातील सामान्य माणसाला परवडेल अशी रहावयासाठी घरे देणे शक्य झाले नाही. आजच्या मितीला, 50 टक्के पेक्षा जास्त रहिवाशी 2393 पेक्षा गलिच्छ समुहामध्ये विखुरलेले आहेत. ते अतिधोकादायक, आरोग्याला अपायकारक परिस्थितीत दु:खद व असुरक्षित झोपडीत जीवन जगत आहेत.

[ अधिक वाचा ]
💬